लाभार्थी द्वारा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मांग पूरी न करने पर लाभार्थी का प्रधानमंत्री योजना के तहत मंजूर हुआ आवास और राशन कार्ड चैलेंज देकर निरस्त कराया और कंप्यूटर से डाटा भी डिलीट कर दिया|