लाभार्थी द्वारा ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी की मांग पूरी न करने पर लाभार्थी का प्रधानमंत्री योजना के तहत मंजूर हुआ आवास और राशन कार्ड चैलेंज देकर निरस्त कराया और कंप्यूटर से डाटा भी डिलीट कर दिया|

बरेली |बहेड़ी की तहसील के ग्राम जाम खजूर गोटिया में एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है |जिसमें ग्राम प्रधान उसके पति तथा सेक्रेटरी ने प्रधानमंत्री योजना के तहत मंजूर हुआ आवास, का आवंटन निश्चित होने तथा लाभार्थी को उसका नाम कंप्यूटर पर दिखाने के बाद ,रुपए 30,000 की सुविधा शुल्क की मांग की |लाभार्थी श्रीमती रेशमा पत्नी मोहम्मद सलीम ने पैसा दे पाने में असमर्थता जताई और कहा मैं मजदूरी करता हूं ,और घास फूस के छप्पर पर तिरपाल डालकर अपने और अपने परिवार के साथ रहता हूं |मैं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं| मुझे तो कहीं से इतने पैसे उधार भी नहीं मिलेंगे और ना ही मेरे पास ऐसा कोई सामान है जिसे रखकर मैं आपकी मांग पूरी कर सकूं |इतना सुनकर प्रधान ने कहा कि बिना ₹30000 दिए तुम्हें आवास नहीं मिल सकता| और लाभार्थी का नाम कंप्यूटर से डिलीट करवा दिया |और कहा अब जाओ जहां शिकायत करनी है कर लो |अब तुम्हें मकान नहीं मिल सकता है |रेशमा के पति का कहना है कि ग्राम प्रधान विकास खंड बहेड़ी के कर्मचारियों और भूतपूर्व सेक्रेटरी ख्वाजा अहमद के साथ मिलकर अपात्र लोगों को मकान दिलवा रहे हैं,मनमानी सुविधा शुल्क लेकर |रेशमा के पति मोहम्मद सलीम ने बताया कि प्रधान ने दुश्मनी निभाते हुए उसका राशन कार्ड एलानिया कहते हुए निरस्त करवा दिया| उक्त ग्राम प्रधान और कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क के ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने देते हैं| मोहम्मद सलीम ने बताया कि उसका प्लाट ग्राम में है और मकान ना होने के कारण तिरपाल डाल कर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है| उसने प्रशासन से अपने लिए आवास मंजूर करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है

ब्यूरो चीफ योगेश कुमार