कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व प्रदेश महासचिव ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा

शाहजहापुर। आज महानगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पवन सिंह व दलित कांग्रेस प्रदेश महासचिव गंगाराम कठेरिया के संयुक्त नेतृत्व में कैलेट्रेट पहुंचकर महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा जिसमें उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 के तहत अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को अपनी खेती की जमीन किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को बेचने के लिए जिलाधिकारी से मंजूरी अनिवार्य है।मंजूरी देते समय जिलाधिकारी यह देखते है की जमीन बेचने के बाद अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पास 3.125 एकड़ से कम जमीन बचेगी या नही ।यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति पास 3.125 एकड़ से कम जमीन बच रही है तो जिलाधिकारी उसे जमीन बेचने की अनुमति नहीं देते है,साथ जमीन बेचने के लिए ये पहली शर्त यह थी की जमीन बेचने वाले दलित का कोई वारिस न बचा हो।दूसरी,अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में कही और बस गया हो।तीसरी शर्त की परिवार के किसी सदस्य के जानलेवा बीमारी से ग्रस्त होने पर विपदा की स्थिति में इलाज के लिए जमीन बेचना उसके लिए अपरिहार्य हो जाए।उक्त अधिनियम इस लिए लाया था की कोई भी रसूखदार व्यक्ति अपने धन बल व बाहुबल से किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन को जबरन हड़प न ले।परंतु अब प्रदेश सरकार इस अधिनियम की शर्तो को समाप्त करने जा रही है।जिससे बड़े बड़े व्यापारी व उद्योगपति दलितों को ज़मीनों पर अपने रसूख के बल पर कब्जा करने का प्रयास करेंगे और छोटे, मझोले दलित समुदाय के कृषक पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा हम जनपद शाहजहपुर के कांग्रेस जन इसका पुरजोर विरोध करते है।इस से पूर्व कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन पर हुई एक बैठक में महानगर अध्यक्ष पवन सिंह ने कहा की केंद्र और प्रदेश सरकार कुछ उद्योगपतियों हम दो हमारे दो अदानी और अंबानी को देश का एक एक कोना सौंपने का प्रयास कर रही है।प्रदेश सरकार का ये प्रयास उसका जीता जागता प्रमाण है।दलित कांग्रेस जिलाध्यक्ष ब्रजेश दिनकर ने कहा की उत्तर प्रदेश जाति/अनुसूचित जाति के लोगो को पट्टे के माध्यम से जमीन आवंटित की गई व कलंतार में भूमिहीन अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगो को उपरोक्त जमीन आवंटन समाज के वंचित तबके को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था,लेकिन सरकार के इस फैसले को हम पूरा नहीं होने देंगे।
दलित कांग्रेस महासचिव गंगाराम कठेरिया ने कहा की इस कानून से अनुसूचित जाति वर्ग के लोग पूरी तरह से भूमिहीन हो जायेंगे और सरकार के इस फैसले के दबाव में सरकार के इशारे पर हम दो हमारे दो को सौप दी जाएगी।इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश सचिव अनूप वर्मा, पूनम पांडे,अंसारी,लक्ष्मीकांत मिश्रा,सुनील कुमार,संजय सक्सेना,जावेद खान,सुशील शर्मा,अवधेश कुमार,श्वाशात मिश्रा,प्रत्युष मिश्रा,मोहमद इदरीस सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
विमलेश कुमार तहसील रिपोर्टर पुवायां