न्याय विभाग द्वारा संचालित ई-कोर्ट और टेली लॉ की सुविधाएं

जालौन संवाददाता राहुल कुमार

जालौन (उरई) प्रोजेक्ट टेली लॉ भारत सरकार एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से राज्य के दूरस्थ स्थानों पर निवास करने वाला व्यक्ति भी समाज की मुख्यधारा में आ जाता है, प्रोजेक्ट टेली लॉ समाज के कमजोर व्यक्तियों को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां पर एक ही छत के नीचे वह अपनी विधिक समस्याओं का समाधान तथा राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाता है टेली लॉ देश के सुदूर कोने में रहने वाले हर व्यक्ति को सफलतापूर्वक जोड़ने और उसके द्वार पर कानूनी सहायता पहुंचाने का प्रथम पहला प्रयास है। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का समावेशन और उनका कानून सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल भारत के तहत टेली लॉ एक जरूरी प्रयास जो संयुक्त रूप से न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और सी0एस0सी0 ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया है।

टेली लॉ जो कि संचार व सूचना की अद्यतन तकनीकी (Call/Video Co